बैंकिंग परीक्षा, आई.बी.पी.एस. करेंट अफेयर्स (Current Affairs for IBPS Exams) 10 December, 2013

बैंकिंग परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स (Current Affairs For Banking Exams)

10 दिसंबर, 2013

कोल इंडिया के पास होगी दुनिया की सबसे बड़ी माइन

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) सबसे बड़ी कोयले की खान डिवेलप करने के लिए 7,600 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करेगी। इस माइन की प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 5 करोड़ टन सालाना है।
मौजूदा समय में भारत की सबसे बड़ी कोल माइन का सालाना टोटल प्रोडक्शन 3.5 करोड़ टन है। सीआईएल के अधिकारियों ने बताया कि अगर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है तो यह भारत में सबसे बड़ी कोल माइन होगी।
उन्होंने कहा कि संभवत: यह वैश्विक स्तर पर भी सबसे बड़ी कोयले की खानों में से एक होगी। यह कोल माइन कुसमुंडा में है और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (दुनिया के सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर सीआईएल की सब्सिडियरी) के तहत आती है।
सीआईएल के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, 'फिलहाल चीन में 4 करोड़ टन की क्षमता वाली ओपन कास्ट माइंस हैं। हालांकि, अगर एसईसीएल अगले कुछ साल में अपनी मौजूदा क्षमता को 1.5 करोड़ टन से बढ़ाकर 5 करोड़ टन कर लेती है, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी माइंस में शामिल हो जाएगी।'

157 अरबपतियों के पास खाड़ी देशों की 40 फीसदी दौलत, अकेले सऊदी अरब में 64 अरबपति

157 अरबपतियों के पास खाड़ी देशों की 354 बिलियन डॉलर की संपत्ति है यानी खाड़ी देशों की कुल संपत्ति का 40 फीसदी हिस्सा इन अरबपतियों के पास है। दुनिया में किसी भी रीजन में इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है। वेल्थ एक्स और यूबीएस बिलिनेयर सेंसस 2013 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
खाड़ी देशों की कुल संपत्ति का पर्सेंटेज निकालने पर यह पाया गया कि दन देशों की 40 फीसदी दौलत 157 अरबपतियों के पास है। यूरोप में यह आंकड़ा 28 फीसदी, नार्थ अमेरिका में 22 फीसदी और एशिया में 18 फीसदी है।

स्पेक्ट्रम आधार मूल्य को मंजूरी, 48,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम के न्यूनतम बिक्री मूल्य को मंजूरी दे दी। जनवरी में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी से इस मूल्य पर सरकार को 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए जो नया आधार मूल्य मंजूर किया है, वह पिछली नीलामी की तुलना में रखे गए मूल्य की तुलना में आधा है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए शुरुआती नीलामी मूल्य 1,765 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज तय किया है, जो मार्च में हुई नीलामी के आधार मूल्य से 26 प्रतिशत कम है। वहीं मंत्रिमंडल ने 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के जिस आधार मूल्य को मंजूरी दी है, वह पिछली नीलामी के मूल्य का करीब 53 फीसदी कम है।

स्टार इंडिया होगी भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक

स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रविवार को एक जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2017 तक के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजन अधिकार सौंप दिए गए।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की विपणन समिति ने सोमवार को यह निर्णय लिया। स्टार इंडिया को सौंपे गए प्रायोजन अधिकार के तहत बीसीसीआई, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के तहत खेले जाने वाले सभी क्रिकेट टूर्नामेंट शामिल होंगे।
स्टार इंडिया इस अवधि के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी, और भारतीय सीनियर टीम, यू-19 पुरुष एवं महिला टीम तथा पुरुष-ए टीम की जर्सी पर अपना वाणिज्यिक लोगो प्रदर्शित करेगी।

उत्तरी ध्रुव पर दावा करेगा कनाडा: मंत्री

कनाडा ने अपने अटलांटिक महासागर सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आवदेन देने की घोषणा करने के साथ ही उत्तरी ध्रुव और इसके इर्द गिर्द के आर्कटिक महासागर पर दावा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है.
देश के पूर्वी और सुदूर उत्तर की समुद्री तलहटी का एक दशक तक सर्वेक्षण करने और अपने दावे के समर्थन में सुबूत जुटाने के बाद कनाडा ने शुक्रवार को महाद्वीपीय पट्टी की सीमा से संबंधित आयोग के समक्ष दावा पेश किया है.

संसदीय समिति ने कहा, कंपनियों को मत दो बैंक लाइसेंस

एक संसदीय समिति ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुझाव दिया है कि उसे कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस नहीं देने चाहिए। उसका कहना है कि इस बिजनेस में काफी फंड जुटाना पड़ता है और इससे आम लोगों का पैसा भी जुड़ा होता है।
कमेटी की सोमवार को जारी रिपोर्ट में लिखा गया है, 'बैंकिंग बिजनेस के लिए बड़ा फंड जुटाना पड़ता है। इससे पब्लिक मनी और पब्लिक वेलफेयर जुड़े हुए हैं। कमेटी के सदस्यों का मानना है कि इंडस्ट्री और बैंकिंग को अलग रखना ठीक होगा।' सरकार कमेटी की रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जिन कंपनियों का मैनेजमेंट प्रोफेशनल हाथों में है, उनके मुकाबले बैंक पर कंपनियों के मालिकाना हक को नेगेटिव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि डायवर्सिफाइड शेयरहोल्डिंग वाली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस मिलने की उम्मीद ज्यादा है।