बैंकिंग परीक्षा, आई.बी.पी.एस. करेंट अफेयर्स (Current Affairs for IBPS Exams) 10 January, 2014

बैंकिंग परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स (Current Affairs For Banking Exams)

10 जनवरी, 2014

स्वतंत्र ऑडिटर से भी ऑडिट कराना होगा

तिवारी ने बताया कि रूपरेखा के अनुसार रेटिंग एजेंसी एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली बनाएगी जिसके जरिये हर तिमाही उसकी पूरी पद्धति या प्रक्रिया का आंतरिक लेखा परीक्षण होगा. सालाना स्तर पर एक स्वतंत्र ऑडिटर से भी ऑडिट कराना होगा. उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसी की प्रणाली, प्रक्रियाओं के ऑडिट का अधिकार सरकार तथा ट्राई के पास सुरक्षित होगा. सरकार नोटिस देकर ऐसी कंपनियों का निरीक्षण कर सकती है.

'रेटिंग एजेंसी में एफडीआई की अनुमति नहीं'

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी रेटिंग एजेंसी में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी. पद्धति, गोपनीयता, ऑडिट, सार्वजनिक खुलासों आदि के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर पहली बार में कंपनी द्वारा जमा की गयी एक करोड़ रुपये की दो बैंकों की गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और दूसरी बार ऐसा होने पर एजेंसी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. अधिसूचना जारी होने की तारीख से दिशानिर्देश प्रभाव में आएंगे. मंत्री ने कहा कि मौजूदा टेलीविजन रेटिंग प्रणाली में विसंगतियों को दूर करने के लिहाज से बनाये गये दिशानिर्देश टीवी की रेटिंग को पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाएंगी.
दिशानिर्देशों के मुताबिक दर्शकों की संख्या मापने के लिए पैनल वाले घरों को उन घरों के पूल में से छांटा जाएगा जो एक सर्वेक्षण के जरिये चुने गये हैं. दिशानिर्देश प्रभाव में आने के छह महीने के भीतर 20,000 के न्यूनतम पैनल को लागू करना होगा. इसके बाद हर साल पैनल का आकार 10,000 के साथ बढ़ाया जाएगा और इसे 50,000 तक पहुंचाया जाएगा.

प्राइवेट स्कूल से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल में दाखिले को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने स्कूल से मैंनेजमेंट कोटा खत्म करते हुए उपराज्यपाल द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर नामांकन करने को कहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को किसी प्रकार का राहत ना देते हुये यह फैसला सुनाया है.
गौरतलब है कि उपराच्यपाल गाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे से 20 फीसद दाखिला बंद कर एक समान 100 प्वाइंट फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया था.
इसके अलावा स्कूलों को नेबरहुड के 70 अंकों के लिए 8 किलोमीटर तक आने वाले इलाकों और रोडमैप की जानकारी नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर देनी होगी.
पहले यह सीमा छह किलोमीटर थी. सिबलिंग के 20 अंक मिलेंगे, जबकि एलुमनी और ट्रांसफर केस के 5-5 अंक

नए टीआरपी फ्रेमवर्क को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार ने टीआरपी में पारदर्शिता लाने की गरज से भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशानिर्देशों के रूप में एक व्यापक नियामक रूपरेखा बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि नए दिशानिर्देशों में रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया, योग्यता नियम, पंजीकरण के लिए नियम-शर्तें, दर्शकों की संख्या मापने के लिए पद्धति, एक शिकायत निवारण प्रणाली, रेटिंग का उपयोग, ऑडिट आदि शामिल होंगे. यह प्रस्ताव भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर आधारित है जो उसने पिछले साल 11 सितंबर को दी थीं.
नये दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा रेटिंग एजेंसियों समेत सभी एजेंसियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पंजीकरण कराएंगी. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि रेटिंग में प्रौद्योगिकी से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और इनमें केबल टीवी, डीटीएच आदि सभी तरह के प्लेटफॉर्म से आंकड़े लिये जाएंगे. तिवारी ने स्पष्ट किया कि टीआरपी पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा करने वाली एजेंसियों को केवल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकरण कराना होगा. दिशानिर्देशों के मुताबिक दर्शकों की संख्या मापने के लिए पैनल वाले घरों को उन घरों के पूल में से छांटा जाएगा जो एक सर्वेक्षण के जरिये चुने गये हैं. दिशानिर्देश प्रभाव में आने के छह महीने के भीतर 20,000 के न्यूनतम पैनल को लागू करना होगा. इसके बाद हर साल पैनल का आकार 10,000 के साथ बढ़ाया जाएगा और इसे 50,000 तक पहुंचाया जाएगा.
कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पैनल (टीआरपी मीटर) वाले घरों की गोपनीयता बनाये रखनी होगी. हर साल 25 फीसदी घरों को बदला जाएगा. रेटिंग मापने वाली एजेंसी अपनी विस्तृत पद्धति सरकार को जमा करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर भी जारी करेगी.

BSNL, MTNL की वापस होगी 4जी फीस

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को 2010 में हुई नीलामी में 4जी स्पेक्ट्रम के लिए चुकाई गई कीमत 11,258.48 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे।
यह फैसला कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्ष्ता वाले केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने गुरुवार को दोनों कंपनियों को राशि वापस करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रियों के समूह को 12 सितंबर को हुई बैठक में दोनों कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई थी।