बैंकिंग परीक्षा, आई.बी.पी.एस. करेंट अफेयर्स (Current Affairs for IBPS Exams) 12 फरवरी, 2014
बैंकिंग परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स (Current Affairs For Banking Exams)
12 फरवरी, 2014
नौकरी बदलने पर अब नहीं बदलेगा पीएफ नंबर
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अब आपको नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट बदलने की जरुरत नहीं पड़ेगी, जल्द ही ईपीएओ यानि कि एंप्लॉए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट पीएफ अकाउंट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। श्रम मंत्रालय ने इस पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगले हफ्ते तक देने को कहा है।
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अगर आप नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर कराने से जूझ रहे है तो जल्द ही आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है, प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को युनिवर्सल नम्बर मुहैया कराने की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। कोर बैकिंग की तर्ज पर इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है।
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युनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर के लिए बनाए गए एक्शन प्लान के तहत सेंट्रल सर्वर सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है और इस सर्वर को 123 फील्ड ऑफिसेज को जोड़ने का काम किया जा रहा है।
वोडाफोन से 20 हजार करोड़ वसूलेगी सरकार
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वोडाफोन ने 2007 में हचिसन एस्सार में हचिसन व्हामपोआ की हिस्सेदारी खरीदी थी, उसी से उभरा है कैपिटल गेन टैक्स का विवाद .
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ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन के साथ 20,000 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद पर सरकार से उसकी सुलह वार्ता विफल हो गई है। ऐसे में सरकार ने अब इस दिग्गज कंपनी के साथ सुलह वार्ता के प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने अब वोडाफोन से बकाया रकम की वसूली की दिशा में कदम उठाने का भी निर्णय लिया है.
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वित्त मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट जारी जारी किया है जिसमें वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के साथ टैक्स विवाद की सुलह वार्ता को वापस लेने को मंजूरी देने का जिक्र किया गया है।
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वोडाफोन ने वर्ष 2007 में हचिसन एस्सार में हचिसन व्हामपोआ की हिस्सेदारी खरीदी थी, उसी से कैपिटल गेन टैक्स का विवाद उभरा है।
रेलवे को हुआ 2,486 करोड़ का नुकसान: सीएजी
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भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (सीएजी) ने अपनी एक रिपोर्ट में रेलवे में हुई अनियमितताओं का खुलासा कर यूपीए नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
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सीएजी ने कहा है कि दोहरे मूल्य निर्धारण का गलत उपयोग कर रेलवे ने २००८ से २०१२ के दौरान लौह अयस्क की ढुलाई अवैध रूप से रियायती दरों पर की, जिससे रेलवे को कुल २४८६.६८ करोड़ रुपये राजस्व हानि हुई.
दूर होता जा रहा है निर्यात लक्ष्य
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चालू वित्त वर्ष (2013-14) के लिए तय निर्यात लक्ष्य धीरे-धीरे पहुंच से दूर होता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी माह के दौरान वस्तुओं के कुल निर्यात में मात्र 3.79% की बढ़ोतरी के बाद इस आशंका को और बल मिला है।
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वाणिज्य सचिव राजीव खेर भी इस बात को मानने लगे हैं कि निर्यात लक्ष्य को पाना कठिन हो चला है। हालांकि खेर अब भी इस लक्ष्य को पाने लायक बता रहे हैं।
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चालू वित्त वर्ष के लिए 325 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान कुल 257 अरब डॉलर का ही निर्यात किया गया है।
भारत को फिर मिली ओलंपिक कमेटी से मान्यता
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अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 11 फरवरी को भारत पर लगा प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, इसके साथ ही ओलंपिक कमेटी में भारत की सदस्यता बहाल हो गई। सोचि में शीतकालीन ओलंपिक में उपस्थित तीन भारतीय खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधत्व करके मैच में हिस्सा ले सकते हैं, न कि ओलंपिक स्वतंत्र खिलाड़ी के रुप में।
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यह ओलंपिक खेलों के दौरान अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में किसी एक देश(क्षेत्र) की सदस्यता बहाल होने का पहला मौका है।
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गौरतलब है कि 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रतिनिधि की भागीदारी में भारतीय ओलंपिक कमेटी में चुनाव हुए और नए अध्यक्ष चुने गए।
17 प्रीमियम, 38 एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा, भाड़े नहीं बढ़े
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मनमोहन सरकार के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खडके आज अपना आखिरी रेल बजट पेश नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने विस्तार से अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, वैसे ही चार मंत्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये मंत्री सीमांध्र के थे जो आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध कर रहे हैं।
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रेल मंत्री ने 17 प्रीमियम ट्रेनों की घोषणा की, ये सारी एसी ट्रेनें होंगी। इन ट्रेनों में प्लेन की तरह किराया तय होगा। इसके साथ ही 38 एक्सप्रेस ट्रेनों की भी घोषणा की गई है। वैष्णो देवी के लिए भी ट्रेन की घोषणा की गई है।
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साथ ही रेल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं कि गयी है
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मंत्री ने कहा कि रेलवे में निवेश की काफी जरूरत है। रेलवे देश की एकता का प्रतीक है और रेलवे के कर्मचारी संकटपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि रेलवे के पास संसाधनों की काफी कमी है। इसके बावजूद यह महती सेवा उपलब्ध का रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल सुरंग की बड़ी भूमिका है।
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उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की वजह से रेलवे पर एक लाख करोड़ का दबाव आया लेकिन रेलवे ने अपने संसाधनों से ही इस अंतर को पाटा। उन्होंने कहा कि अगर यह दबाव नहीं आता तो रेलवे के पास संसाधनों की कमी नहीं होती।